भारतीय वित्तीय व्यवस्था
—————————

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो.
विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेस मर्यादा येतात.
अर्थ – व्यापक दृष्टीने, वित्त म्हणजे कर्जाने दिला-घेतला जाणारा पैसा होय. अशा वित्ताची गरज व्यक्ती, कुटुंबे, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योगपती, शेतकरी तसेच, विविध सरकारे इत्यादींना असते.
उदा. व्यक्ती व कुटुंबांना वित्ताची गरज दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच गृह बांधणीसाठी असते.
व्यापार्‍यांना वित्ताची गरज आपला माल विकत घेण्यासाठी तसेच, साठवण्यासाठी असते. तर, उद्योगपतींना आपल्या स्थिर व खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी वित्त आवश्यक असते.
सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते.
अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्‍या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्‍या व्यवस्थेस ‘वित्तीय व्यवस्था’ (Financial System) असे म्हणतात.
भारतीय वित्तीय व्यवस्थेची रचना –

वित्ताच्या कालावधीनुसार भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे दोन भाग पडतात.

1. भारतीय नाणे बाजार –

वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात अल्पकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला नाणे बाजार असे म्हणतात.
नाणे बाजारात कर्ज व्यवहार 1 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात. मात्र, कृषीसाठी हा अल्प कालावधी 15 ते 18 महिन्यांपर्यंतचा असू शकतो.
भारताच्या नाणे बाजारात असंघटित क्षेत्राचा तसेच, संघटित क्षेत्राचा समावेश होतो.
असंघटित क्षेत्रात सावकार, सराफी पेढीवाले तसेच, बँकेतर वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.
संघटित क्षेत्रात व्यापारी बँकांचा समावेश होतो. त्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.
2. भारतीय भांडवल बाजार –

वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात मध्यम तसेच दीर्घकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला भांडवल बाजार असे म्हणतात.
भांडवल बाजारात 1 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे कर्ज व्यवहार होतात. साधारणत: 5 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला मध्यमकालीन तर त्यापेक्षा जास्त 20-25 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला दीर्घ-कालीन समजले जाते.
भारतीय भांडवल बाजारात वित्त पुरवठा करणार्‍या व इतर वित्तीय सेवा प्रदान करणार्‍या संस्थांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होतो.
1. व्यापारी बँका
2. विकास वित्तीय संस्था. उदा. IFCI, IDBI, ICICI, SFCs, SIDCs, इ.
3. विकास कंपन्या – LIC आणि GIC.
4. मर्चंट बँका.
5. म्युचुअल फंड्स – UTI
6. पतदर्जा ठरविणार्‍या संस्था CRISIL, CARE, ICRA
भांडवल बाजारात कर्ज घेणार्‍यांना (ऋणको) व कर्ज देणार्‍यांना (धनको) एकत्र आणणारे रोखे बाजार (Stock exchanges) व त्यातील दलाल महत्वाची भूमिका पार पाडतात.
भारतात बँक व्यवसायाचे अस्तित्व प्राचीन काळापासूनच असले तरी आधुनिक बँक-व्यवसाय मात्र ब्रिटिश काळापासूनच सुरू झाला.

भारतीय बँक व्यवसायाची रचना –

भारतीय बँक-व्यवसायाचे वर्गीकरण खालील दोन भागांमध्ये करण्यात येते.
1. असंघटित बँक व्यवसाय

यामध्ये सावकार व सराफी पेढीवाले यांचा समावेश होतो.
उदा. भारतात पूर्वीपासून कर्ज व्यवहार करणारे महाजन, सेठ, श्रेष्ठ, शेट्टी, चेट्टियार, सराफ इ.
RBI ने सावकार व सराफ पेढीवाल्यांना संघटित क्षेत्रात आणण्याचे बरेच प्रयत्न केले असतांना सुद्धा ते या क्षेत्राचा पूर्ण हिस्सा बनू शकले नाही.
2. संघटित बँक व्यवसाय

संघटित क्षेत्र हे RBI च्या नियंत्रणाखाली असून त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.
अर्थशास्त्र – अर्थव्यवस्थेची ओळख
अर्थशास्त्र – अर्थव्यवस्थेची ओळख
अर्थव्यवस्थेचा अर्थ आणि व्याख्या
लोकांच्या विविथ गरजा भागवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उत्पादक उपक्रमांचे एकत्रीकरण.
लोकांना रोजगार व उत्पन्नाची साधने पुरवणारी व्यवस्था.
वस्तू व सेवांच्या उत्पादनासाठी उपलब्ध साधन सामग्रीचा वापर करणारे संघटन.
व्याख्या
विशिष्ट भुप्रदेशातील विविध वस्तू व सेवांचे उत्पादन, वितरण आणि पुरवठा यांच्याशी संबधित उपक्रम म्हणजे ‘अर्थव्यवस्था’ होय.
ऑक्सफर्डच्या मते अर्थव्यवस्था म्हणजे विशिष्ट देश/प्रदेशातील उत्पादन, व्यापार, वित्तपुरवठा यातील आंतरसंबंध.
अर्थव्यवस्थेचे प्रकार
उत्पादन साधनांचे स्वामित्व व व्यवस्थापन यांच्या आथारे अर्थव्यवस्येचे प्रमुख प्रकार खालील प्रमाणे.

भांडवलशाही अर्थव्यवस्था:- या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाच्या साथनांची मालकी आणि व्यवस्थापन खाजगी व्यक्तीकडे असते. कमाल नफा मिळवणे हा अर्थव्यवस्थेतील उत्पादकाचा मुख्य हेतू असतो. उदा. अमेरिकन संघराज्ये
समाजवादी अर्थव्यवस्था:- या अर्थव्यवस्येत उत्पादनाचे घटक एकत्रित रित्या संपूर्ण समाजाच्या मालकीचे असतात. उत्पादनाच्या साधनांचे स्वामित्व आणि व्यवस्थापन सरकारकडून केले जाते समाजाचे हित साथावे हा मुख्य हेतू असतो उदा. चीन.
मिश्र अर्थव्यवस्था:- या अर्थव्यवस्थेत सार्वजानिक आणि खाजगी या दोन्ही क्षेत्रांचे सह- आस्तित्व असते. उदा भारत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टये
भौगोलिक क्षेत्र – प्रत्येक अर्थव्यवरयेचे सुनिश्चित क्षेत्र व सीमा असतात भारताचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३२, ८७, २६३ चौ. किमी आहे प्रथ्वीवरील एकूण भूक्षेत्रापेकी २.८ टक्के भूक्षेत्र भारताच्या ताब्यात आहे.
भारतात २९ राज्ये व ७ केंद्रशसित प्रदेश आहेत
नैसार्गिक साधन सामग्री
निसर्गाकडून विनामूल्य उपलब्ध झालेल्या भूमी, पाणी, जंगले, खनिज साठे यांचा समावेश नैसर्गिक साधन सामग्रीत करण्यात येतो.
अर्थव्यवस्थेची उत्पादन पातळी साधन सामग्रीची उपलब्धता आणि वापर यावर अवलंबून असेत.
लोकसंख्या
देशातील लोकसंखेच्या आकारमानावर श्रमपुरवठा अवलंबून असतो.
लोकसंख्येची गुणवत्ता शिक्षण प्रशिक्षण आणि आरोग्यसेवा यांच्याव्दारा सुधारता येते.
पर्याप्त लोकसंख्या आदर्श आकारमान दर्शवते
पर्याप्तपेक्षा अधिक लोकसंख्या म्हणजे अतिरिक्त लोकसंख्या होय त्यामुळे साधन संपत्तीवरील ताण वाढतो.
पर्याप्त लोकसंख्येपेक्षा कमी लोकसंख्या म्हणजे न्यून लोकसंख्या होय. यामुळे उपलब्ध साधन संपलीचा पर्याप्त वापर होत नाही.
सार्वभौमत्व
सार्वभौमत्व म्हणजे राज्यातील सर्वोच्च सत्ता किंवा अधिकार होय.
सरकारने कायदे करणे व त्यांची कार्यवाही करणे यासाठी सार्वभौम अधिकार आवश्यक असतात.
स्वंतत्र आणि सार्वभौम राष्ट्रच देशाच्या आर्थिक व सामाजिक कल्याणासंबंधीचे निर्णय घेऊ शकते.
क्षेत्रीय विभाजन
उत्पादक उपक्रमांचे तीन क्षेत्रात वर्गीकरण केले आहे

प्राथमिक क्षेत्र:- याला कृर्षा क्षेत्र असेही म्हणतात नैरार्गिक साधन सामग्रीवर आधारीत व्यवसायांचा यात समावेश होतो.उदा. शेती आणि पशूपालन कुक्कुट पालन, मत्स्यव्यवसाय, जंगल व्यवसाय व खाणकाम भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेत निम्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या प्राथमिक क्षेत्राशी संलग्न आहे.
द्वितीय क्षेत्र:- याला औदयोगिक क्षेत्र असेही म्हणतात – यात कारखात दारी, बांधकाम, वीज, नै वायू पाणी पुरवठा इ व्यवसायांचा समावेश होतो.
तृतीय क्षेत्र:- याला सेवा क्षेत्र असेही म्हणतात यात वाहतूक, दळणवळण, बँका, विमाव्यवसाय, व्यापार, वित्त आरोग्य, शिक्षण, उपहार गृह, मनोरंजन यासारख्या सेवांचा समावेश होतो.
भारतात सध्या राष्ट्रीय उत्पादनातील व्दितीय व तृ तीय क्षेत्राचे योगदान वाढत आहे. भारताच्या आर्थिक विकासात वाढ होत आहे.
आर्थिक विकास

आज आधुनिकीकरणाच्या काळात आपल्या देशात आर्थिक विकासाला खुप महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आज आपल्या देशात होत असलेले डिजिटलाझेशन (Digitization), मेक इन इंडिया (Make in India), स्मार्ड सिटी (Smart City), स्टार्ट अप (Start Ups) यांचा विकास हा आर्थिक विकासाचाच एक भाग आहे. आर्थिक विकास म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न, दरडोई उत्पन्नात वाढ या बरोबर सामाजिक कल्याणात वाढ हा ही आर्थिक विकासाचाच भाग आहे. म्हणून आर्थिक विकास संकल्पना समजणे महत्त्वपूर्ण आहे. पुढे आर्थिक विकासा विषयी काही मते स्पष्ट केली आहेत.

आधुनिकीरणाच्या काळात आज आर्थिक विकासाला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अॅडम स्मिथच्या पूर्वकाळा पासून अर्थशास्त्रज्ञ आर्थिक विकासाच्या समस्येच्या वर आपले विचार मांडत आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वातंत्र झालेल्या अल्पविकसीत देशांनी आर्थिक विकासाकडे विशेष लक्ष पुरविलेले दिसते. सर्व देशा मध्ये विकासाची प्रबळ प्रेरणा निर्माण झाली आहे आणि त्या दृष्टीने ते देश प्रयत्नशील आहेत. विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विविध देश जसे वशांतर्गत प्रयत्न करतात तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा त्यांचे गट क्रियाशील आहेत. एखाद्या ठिकाणाचे दारिद्रय हे अन्य ठिकाणच्या संपन्नतेला धोकादायक ठरू शकते त्यामुळे इंग्लड, अमेरिका या देशांतील गरीब देशाच्या विकासाकडे आपले लक्ष केंद्रित केलेले दिसते.

आर्थिक विकासाच्या संकल्पनेचा अभ्यास करताना तो दोन बाजूने विचारात घेतला जातो.

पारंपारिक दृष्टीकोन :-
आर्थिक विकास म्हणजे देशाच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ होऊन देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात (G.N.P.) किंवा देशी मिश्र उत्पादन (G.D.P.) वाढ होणे होय.

आर्थिक विकासाच्या प्रकियेत जर विकासाचा दर हा लोकसंख्या वाढीच्या दरापेक्षा जास्त असेल तर दरडोई उत्पन्नात सुद्धा वाढ घडून येते.

म्हणून पारंपारिक दृष्टिकोनानुसार आर्थिक विकासाचा संबंध दरडोई राष्ट्रीय उत्पनातील वाढीशी जोडलेला दिसून येतो.

प्रा. मायर आणि बाल्डविन :-
आर्थिक विकास ही अशी प्रकिया आहे की, ज्या मध्ये एकाद्या अर्थव्यवस्थेचे वास्तविक दरडोई उत्पन्न दिर्घकाळ पर्यत वाढत जाते. प्रो. मायर आणि बाल्डविन यांच्या व्याख्येवरून आर्थिक विकासाची पुढील तीन वैशिष्टये आहेत.

आर्थिक विकास ही एक प्रकिया आहे:-
आर्थिक विकास ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. अर्थव्यवस्थेत सतत परिवर्तन होवून देशाचे वास्तविक दरडोई उत्पन्न वाढ, विकासाच्या प्रकियेत भूमी, श्रम, भांडवल, संघटन, नैसर्गिक संसाधने, तंत्रज्ञान इ. आर्थिक घटक किंवा शक्ती कार्यरत त्याच्या सहकार्यातून वस्तू व सेवांची निर्मिती करतात. उत्पादनात सतत वाढ होत जाते.

वास्तविक राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होणे महत्त्वाचे ठरते:-
आर्थिक विकासाच्या प्रकियेत मौखिक उत्पनातील वाढी ऐवजी वास्तविक उत्पनातील वाढीचा विचार केला जातो.

दिर्घकालीन प्रक्रिया :-
उत्पन्न वाढीच्या प्रक्रियांचा विचार दिर्घकाळाच्या संदर्भात केला जातो.

आधुनिक विचार:-
केवळ देशातील उत्पनातील वाढीमुळे देशाचा विकास घडून येत नसून त्याकरिता दारिद्रय, बेरोजगारी आर्थिक विषमतेवर प्रत्यक्ष ह्ल्लाकरून ते नष्ट करणे गरजेचे आहे. आर्थिक विकासाच्या संकल्पनेची नव्याने मांडणी केली आणि आर्थिक विकासाचा सबंध गरिबी निर्मुलन, आर्थिक समानता आणि रोजगार निर्मितीशी जोडला आहे.

जागतिक बँकेच्या विकासाबाबतचा दृष्टीकोन :-
जागतिक बँकेच्या मते, आर्थिक विकास म्हणजे मानवाच्या दर्जात वाढ करणे असून ही जीवनमानातील वाढ केवळ उत्पादनातील वाढीमुळे घडून येत नसून त्याकरिता चांगल्या प्रकारचे शिक्षण, उच्च प्रतीचे आरोग्य, पोष्टिक आहार, दारिद्रय निर्मुलन, स्वच्छ हवामान, समान संधी पर्याप्त प्रमाणात व्यक्तिगत स्वातंत्र आणि उच्च दर्जाच्या सांस्कृतिक मूल्यांची निर्मिती होणे आवश्यक आहे.

प्रो.मायकेल पी. टोडारो आणि प्रो. एस.सी स्मिथ यांचे विकासाबाबतचे मत:-
आर्थिक विकास ही बहुआगामी प्रक्रिया असून या प्रक्रियेत, सामाजिक रचनेत मोठ्या प्रमाणात बदल , वास्तववादी प्रवृत्ती, राष्ट्रीय संस्थामध्ये बदल, तसेच आर्थिक वाढीला चालना, आर्थिक विषमता करणे, दारिद्रय निर्मुलन करणे इ. चा अतंर्भाव होतो. तसेच या प्रक्रियेत व्यक्तीच्या आणि समाजाच्या मूलभूत गरजांची आणि इच्छांची पूर्तता होवून त्यांच्या भौतिक व आनंदी जीवनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी संपूर्णता सामाजिक पद्धती मध्ये सार्वत्रिक बदल होणे. आर्थिक विकासामध्ये अभिप्रेत आहे.

अमर्त्य सेन यांचे विकासासाबाबातचे मत:-
आर्थिक वृद्धी म्हणजे गरजांची पूर्तता नसून मानव जे जीवन जगतो आणि जी स्वातंत्रे उपभोगतो त्यांचा दर्जा वाढवण्याशी विकासाचा सबंध असला पाहिजे. त्याच्या मते, आर्थिक विकासामुळे व्यक्तीच्या क्षमतेत वाढ झाली पाहिजे.

डॉ. सेन यांचा विकासाचा दृष्टीकोन आरोग्य आणि शिक्षणावर मोठा भर देतो. आर्थिक विकास म्हणजे उत्पनातील वाढी बरोबर व्यक्तिगत स्वातंत्र सर्वाना होऊन त्यांच्या गरजांची पूर्तता होणे होय.

जागतिक विकासाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने संप्टेबर २००० मध्ये सहस्त्र विकासाची ध्येये निश्चित करून ती २०१५ पर्यत पूर्ण करण्याचे ठरविलेले आहे. तेव्हा संपूर्ण जगाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या आर्थिक विकास संकल्पनेचा अर्थ पहिला.आर्थिक विकासात केवळ उत्पादन वाढच नव्हे तर उत्पादन घटक आणि उत्पादन यांच्या रचनेत होणारे बदल, उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानत होणारे बदल, सामाजिक दृष्टीकोन, सांस्कृतिक वातावरण आणि समाजातील विविध संस्थामध्ये होणारे फेर बदल.

थोडक्यात आर्थिक विकास म्हणजे केवळ राष्ट्रीय किंवा दरडोई उत्पन्नात वाढ नसून सामाजिक कल्याणात वाढ होणे म्हणजे आर्थिक विकास होय.

मूलभूत कर्तव्ये
By Shital Burkule Last updated Jun 22, 2018
Share FacebookEmailTwitterGoogle+Pinterest
मूलभूत कर्तव्ये

Must Read (नक्की वाचा):
पोलिस प्रशासन बद्दल माहिती

घटनेतील कलम 51 (अ) आणि 55 मध्ये 10 मूलभूत कर्तव्याचा समावेश आहे.
स्वर्णसिंह कमिटीच्या शिफारशिनुसार खालील 10 मूलभूत कर्तव्यांचा भारतीय घटनेत समावेश करण्यात आलेला आहे.
1. घटनेतील आदर्शचा , राष्ट्रीय ध्वजाचा व राष्ट्रगीताचा आदर करणे.

2. स्वतंत्र लढ्यापासून निर्माण झालेल्या उदात्त आदर्शाचा अभिमान बाळगणे व त्यांचे अनुपालन करणे.

3. भारतीय सार्वभौमत्व व एकात्मता यांचे संरक्षण करणे.

4. राष्ट्राचे संरक्षण करणे व राष्ट्राला गरज असेल तेव्हा राष्ट्रसेवेस धौन जाणे.

5. सार्व भारतीयांमध्ये एकात्मता बंधुभाव निर्माण करणे.

6. जंगल, सरोवरे , नद्या , तळे , वन्य प्राणी यासारख्या नैसर्गिक देणग्यांचे संरक्षण करणे.

7. आपल्या संस्कृतीचा वैभवशाली वारसा जतन करणे.

8. शास्त्रीय दृष्टीकोन, मानवता व अभ्यासूवृती यांची वाढ करणे.

9. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे.

10. व्यक्तीगत व सार्वजनिक अशा प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्टतेने वाटचाल करणे.

Bharatatil Vittiy Vyavastha
भारतीय वित्तीय व्यवस्था

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो.
विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेस मर्यादा येतात.
अर्थ – व्यापक दृष्टीने, वित्त म्हणजे कर्जाने दिला-घेतला जाणारा पैसा होय. अशा वित्ताची गरज व्यक्ती, कुटुंबे, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योगपती, शेतकरी तसेच, विविध सरकारे इत्यादींना असते.
उदा. व्यक्ती व कुटुंबांना वित्ताची गरज दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच गृह बांधणीसाठी असते.
व्यापार्‍यांना वित्ताची गरज आपला माल विकत घेण्यासाठी तसेच, साठवण्यासाठी असते. तर, उद्योगपतींना आपल्या स्थिर व खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी वित्त आवश्यक असते.
सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते.
अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्‍या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्‍या व्यवस्थेस ‘वित्तीय व्यवस्था’ (Financial System) असे म्हणतात.
भारतीय वित्तीय व्यवस्थेची रचना –

वित्ताच्या कालावधीनुसार भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे दोन भाग पडतात.

1. भारतीय नाणे बाजार –

वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात अल्पकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला नाणे बाजार असे म्हणतात.
नाणे बाजारात कर्ज व्यवहार 1 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात. मात्र, कृषीसाठी हा अल्प कालावधी 15 ते 18 महिन्यांपर्यंतचा असू शकतो.
भारताच्या नाणे बाजारात असंघटित क्षेत्राचा तसेच, संघटित क्षेत्राचा समावेश होतो.
असंघटित क्षेत्रात सावकार, सराफी पेढीवाले तसेच, बँकेतर वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.
संघटित क्षेत्रात व्यापारी बँकांचा समावेश होतो. त्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.
2. भारतीय भांडवल बाजार –

वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात मध्यम तसेच दीर्घकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला भांडवल बाजार असे म्हणतात.
भांडवल बाजारात 1 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे कर्ज व्यवहार होतात. साधारणत: 5 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला मध्यमकालीन तर त्यापेक्षा जास्त 20-25 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला दीर्घ-कालीन समजले जाते.
भारतीय भांडवल बाजारात वित्त पुरवठा करणार्‍या व इतर वित्तीय सेवा प्रदान करणार्‍या संस्थांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होतो.
1. व्यापारी बँका
2. विकास वित्तीय संस्था. उदा. IFCI, IDBI, ICICI, SFCs, SIDCs, इ.
3. विकास कंपन्या – LIC आणि GIC.
4. मर्चंट बँका.
5. म्युचुअल फंड्स – UTI
6. पतदर्जा ठरविणार्‍या संस्था CRISIL, CARE, ICRA
भांडवल बाजारात कर्ज घेणार्‍यांना (ऋणको) व कर्ज देणार्‍यांना (धनको) एकत्र आणणारे रोखे बाजार (Stock exchanges) व त्यातील दलाल महत्वाची भूमिका पार पाडतात.
भारतात बँक व्यवसायाचे अस्तित्व प्राचीन काळापासूनच असले तरी आधुनिक बँक-व्यवसाय मात्र ब्रिटिश काळापासूनच सुरू झाला.

भारतीय बँक व्यवसायाची रचना –

भारतीय बँक-व्यवसायाचे वर्गीकरण खालील दोन भागांमध्ये करण्यात येते.
1. असंघटित बँक व्यवसाय

यामध्ये सावकार व सराफी पेढीवाले यांचा समावेश होतो.
उदा. भारतात पूर्वीपासून कर्ज व्यवहार करणारे महाजन, सेठ, श्रेष्ठ, शेट्टी, चेट्टियार, सराफ इ.
RBI ने सावकार व सराफ पेढीवाल्यांना संघटित क्षेत्रात आणण्याचे बरेच प्रयत्न केले असतांना सुद्धा ते या क्षेत्राचा पूर्ण हिस्सा बनू शकले नाही.
2. संघटित बँक व्यवसाय

संघटित क्षेत्र हे RBI च्या नियंत्रणाखाली असून त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.

Must Read (नक्की वाचा):
महत्वाच्या विकास योजना

22 जुलै 1947 रोजी संविधानसभेने भारताच्या राष्ट्रध्वजाला मान्यता दिली व हा राष्ट्रध्वज 14 ऑगस्ट 1947 रोजी राष्ट्राला समर्पित करण्यात आला.
राष्ट्रध्वजाचा आकार 3:2 या प्रमाणात असतो.
घटना समितीने 24 जानेवारी 1950 रोजी जन गण मन या गीताला राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता दिली.
जन गण मन हे गीत गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोर यांनी रचले आहे.
संविधान सभेने वंदेमातरम या गीतालासुद्धा राष्ट्रगीताचा दर्जा बहाल केला आहे.
वंदेमातरम हे प्रसिद्ध बंगाली कवी बकीमचंद्र चटर्जी यांच्या आनंदमठ या कादंबरीमधून घेण्यात आले आहे.
भारताचे बोधचिन्ह सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरील सिंहाच्या प्रतिकृतीवरून घेण्यात आले आहे.
या बोधचिन्हात मंडूकोपनिषदातील सत्यमेव जयते हे वाक्य अंतर्भूत करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय नदी : गंगा
राष्ट्रीय महाकाव्य : गीता
राष्ट्रीय जलजीव : गंगा डॉल्फिन
राष्ट्रीय फळ : आंबा
राष्ट्रीय विरासत पशु : हत्ती
राष्ट्रीय खेळ : हॉकी
राष्ट्रीय वृक्ष : वड
राष्ट्रीय पशु : वाघ

Share FacebookEmailTwitterGoogle+Pinterest
अर्थव्यवस्थांचे प्रकार

Must Read (नक्की वाचा):
जिल्हा परिषदेबद्दल संपूर्ण माहीती

अर्थव्यवस्था (Economics) हे एक प्रकारचे सामाजिकशास्त्र (Social Science) आहे.
अर्थशास्त्र वस्तू आणि सेवा यांच्या उत्पादन, वितरण आणि वापराचे विश्लेषण करते.
अॅडम स्मिथ यांच्या मते – ‘अर्थशास्त्र म्हणजे राष्ट्राच्या संपतीच्या स्वभाववैशिष्ट्यांची आणि कारणांची चिकित्सा होय’.
1. मुक्त अर्थव्यवस्था (Market Economy) :

या अर्थव्यवस्थेला Laissez Faire किंवा Self-managed economy असेही म्हणतात.
शासन देशातील उत्पादन, किंमत निर्धारण, गुंतवणुकीचे निर्णयांवर कुठलाही ताबा ठेवत नाही.
उद्योग मुक्तपणे बाजारात ज्या वस्तुंची मागणी असेल किंवा ज्या वस्तुंपासून जास्त नफा मिळेल अशा वस्तू तयार करतात.
भांडवलशाही देशांमध्ये अशा प्रकारची मुक्त अर्थव्यवस्था राबविली जाते.
उत्पादनाबाबत कुठलेही नियोजन नसल्यामुळे अशा अर्थव्यवस्थेला अनियोजित (Unplanned economy) असेही म्हणतात.
2. नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy) :

ही अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशात एखादी मजबूत केंंद्रीय संस्था असते. उदा.नियोजन आयोग.
ही संस्था त्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाच्या व गुंतवणुकीच्या संबंधित एखादी योजना तयार करते.
या योजनेला अनुसरून सर्व निर्णय घेतले जातात. समाजवादी अर्थव्यवस्थेत नियोजित अर्थव्यवस्थेचे सूत्र वापरले जाते.
वस्तूंची मागणी किंवा नफा लक्षात न घेता जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनावर लक्ष दिले जाते.
नियोजित अर्थव्यवस्थेचे 2 प्रकार पडतात.
ते पुढील प्रमाणे –
आदेशात्मक नियोजित अर्थव्यवस्था (Command economy) –

नियोजित अर्थव्यवस्थेचे कडक-अतिकेंद्रीत स्वरूप म्हणजे आदेशात्मक अर्थव्यवस्था.
अशा अर्थव्यवस्थेत केंद्रसंस्था किंवा शासनाच्या हातात सर्व आर्थिक अधिकार दिले जातात.
सूचनात्मक नियोजित अर्थव्यवस्था (Indicative economy) –

हे नियोजित अर्थव्यवस्थेचे थोडे ढिले स्वरूप असते. म्हणजे एखाद्या विशिष्ठ क्षेत्रातील गुंतवणूक किंवा उत्पादन वाढविण्यासाठी आदेश न देता सूचना दिली जाते.
अनुदाने, सबसिडी, करमुक्तता अशी आमिषे दाखविली जातात. याला Planned Market economy असे म्हणतात.
3. मिश्र अर्थव्यवस्था (Mixed economy) :

नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादाचे लक्षण असून मुक्त अर्थव्यवस्था भांडवलवादाचे लक्षण आहे.
मिश्र अर्थव्यवस्थेत दोन्ही नियोजित तसेच मुक्त अर्थव्यवस्थांचे सहअस्तित्व असते.

आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास बद्दल माहिती
By Shital Burkule Last updated Jun 22, 2018
Share FacebookEmailTwitterGoogle+Pinterest
आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास बद्दल माहिती

Must Read (नक्की वाचा):
दारिद्र्य बद्दल संपूर्ण माहिती

आर्थिक वृद्धी व आरीक विकास हे अनुक्रमे देशाच्या संख्यात्मक व गुणात्मक विकासाचे निर्देशक आहेत. देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप सामान्यत: त्यांच्या आधारे केले जाते.

आर्थिक वृद्धी (Economic Growth) :

आर्थिक वृद्धी ही एक संख्यात्मक संकल्पना असून देशातील वस्तु व सेवांच्या एकूण आकारमानात वाढ होणे म्हणजेच आर्थिक वृद्धी होणे होय. म्हणजेच, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढत जणाच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी म्हटले जाते.
अर्थात राष्ट्रीय उत्पन्न अचानक वाढले म्हणून त्यास आर्थिक वृद्धी म्हणणे अयोग्य ठरते.
आर्थिक वृद्धीचे मोजमाप साधारणत: जी.डी.पी.च्या संदर्भात केले जाते.
अशा रीतीने, देशाचा जी.डी.पी. वाढत जाण्याच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी असे म्हणतात, तर एका वर्षाचा जी.डी.पी. मागील वर्षाच्या जी.डी.पी. च्या तुलनेत जेवढ्या टक्क्यांनी वाढलेल्या असतो त्यास आर्थिक वृद्धी दर असे म्हणतात.
वृद्धी दर धनात्मक किंवा ऋणात्मक असे शकतो.
वस्तू व सेवांचे भौतिक उत्पादन वाढणे, हे खरे आर्थिक वृद्धीचे धोतक आहे.
वास्तु व सेवांच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्याने वाढलेले जी.डी.पी. आर्थिक वृद्धी दर्शवित नाही. त्यामुळे खरी आर्थिक वृद्धी नॉमिनल जी.डी.पी.तील वाढीच्या तुलनेत वास्तव जी.डी.पी. (real GDP) वाढीने चांगल्या प्रकारे निर्देशित केली जाते.)
आर्थिक विकास (Economic Development)