1909 चा कायदा
By Shital Burkule Last updated Jun 22, 2018
Share FacebookEmailTwitterGoogle+Pinterest
1909 चा कायदा

Must Read (नक्की वाचा):
भारतीय सुधारणा चळवळीला सुरुवात

1909 च्या कायदयास मोर्ले – मिंटो सुधारणा कायदा असे ही म्हणतात.
मोर्ले हे भारतमंत्री तर मिंटो हे व्हाईसरॉय होते.
1909 च्या कायद्याने लंडनमधील भारतमंत्र्यांच्या इंडिया कॉन्सिल मध्ये दोन हिंदी लोकांचा समावेश करण्यात आला.
के.जी. गुप्ता
सय्यद हुसेन बिलग्रामी
1909 च्या कायद्याने भारतातील गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळात एक जागा हिंदी सभासंदासाठी राखून ठेवण्याची तरतूद केली गेली. त्यानुसार रायपूरचे ‘लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा’ यांची नेमणूक करण्यात आली.
1909 च्या कायद्याने मुस्लिमांना विभक्त मतदारसंघ देण्यात आले.
गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळाची संख्या या कायद्याने आठ वर नेली.
केंद्रीय कायदे मंडळाची संख्या 68 केली.
1909 च्या कायद्यातील दोष पुढीलप्रमाणे :

संसदीय पद्धत लागू पण उत्तरदायीत्वाचा अभाव.
निवडणूक पद्धत काही अंशी मान्य करण्यात आली.
प्रांतात भारतीयांचे बहुमत पण केंद्रात बहुमत नाही.
1909 च्या कायद्याने सभासदांना प्रश्न विचारण्याचा, अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा अधिकार मिळाला परंतु त्यावर मतदान करण्याचा अधिकार दिला नाही.
Must Read (नक्की वाचा):
भारतातील क्रां
1919 चा कायदा
By Shital Burkule Last updated Jun 22, 2018
Share FacebookEmailTwitterGoogle+Pinterest
1919 चा कायदा

Must Read (नक्की वाचा):
1909 चा कायदा

1919 चा सुधारणा कायदा मॉन्टेग्यु – चेम्सफोर्ड नावानेही ओळखला जातो. मॉन्टेग्यु हे भारतमंत्री तर चेम्सफोर्ड हे व्हाईसरॉय होते.
20 ऑगस्ट 1917 – भारतमंत्री मॉन्टेग्युची घोषणा – भारताला ‘साम्राज्यअंतर्गत स्वराज्य’ टप्याटप्याने दिले जाईल. या घोषणेचे स्वागत मवाळांनी ‘मॅग्ना चार्टा ऑफ इंडिया’ असे केले.
1919 च्या कायद्याने भारतमंत्र्यांचा पगार इंग्लंडच्या तिजोरीतून सुरू केला.
इंडिया कौन्सिलच्या सभासंदांची संख्या आठ ते बारा करण्यात आली त्यात तीन भारतीय सदस्यांचा समावेश करण्यात आला.
1919 च्या कायद्याने हायकमिशन ऑफ इंडिया हे पद निर्माण करून त्यांचा पगार भारतीय तिजोरीवर लादला.
केंद्रीय कायदेमंडळ व्दिगृही केले.
कनिष्ठ सभा (Legislative Assembly – 143)
वरिष्ठ सभा (Council state -60)
1919 च्या कायद्याने मुस्लिमांबरोबर शीख, युरोपीय आंदिना स्वतंत्र मतदार संघ दिले.
या कायद्याने प्रांतात व्दिदल शासनाचा प्रारंभ केला.
वरिष्ठ सभागृहाचा कार्यकाल 5 वर्षाचा तर कनिष्ठ सभागृहाचा कार्यकाल 3 वर्षाचा करण्यात आला.
निवडणुकीचा नागरिकांना देण्यात आलेला मतदानाचा
Must Read (नक्की वाचा):
राष्ट्रसभेची स्थापना

1935 चा कायदा
By Shital Burkule Last updated Jun 22, 2018
Share FacebookEmailTwitterGoogle+Pinterest
1935 चा कायदा

Must Read (नक्की वाचा):
1919 चा कायदा

1935 च्या कायद्याने संघराज्याची निर्मिती केली.
1935 च्या कायद्याने प्रतांत 1919 च्या कायद्याने सुरू केलेली व्दिदल राज्य पद्धती नष्ट केली व प्रांतातील सर्व खाती लोकप्रतिंनिधीच्या हाती सोपवली.
1935 च्या कायद्याने केंद्रात व्दिदल शासन पद्धती सुरू केली.
संघराज्याच्या न्यायालयाची स्थापना या कायद्याने केली.
या कायद्याने जवळजवळ 14 टक्के लोकांना मताधिकार मिळाला.
1935 च्या कायद्याने केंद्रीय, राज्य व संयुक्त अशा तीन सूच्या निर्माण केल्या.
भारतमंत्र्यांचे ‘इंडिया कौन्सिल’ रद्द करण्यात आले व सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
मुस्लिम, शीख, कामगार, ख्रिश्चन या सर्वांना या कायद्याने स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आले.
1935 च्या कायद्याव्दारे ब्रम्हदेश हा भारतापासून वेगळा करण्यात आला.
1935 चा कायदा म्हणजे गुलामगिरीची सनदच होती, ते एक अनेक ब्रेक्स असलेले व इंजिन नसलेले यंत्रच होते- पं.जवाहरलाल नेहरू.
1935 चा कायदा म्हणजे – संपूर्ण सडलेला मूलत: निष्कृष्ट, अनई संपूर्णपणे अस्विकाहार्य बॅ.जिना.
Must Read (नक्की वाचा):
1909 चा कायदा