राष्ट्रपती बद्दल संपूर्ण माहिती

Must Read (नक्की वाचा):
महालेखापरीक्षक बद्दल संपूर्ण माहिती

भारतीय संसद ही लोकसभा व राज्यसभा व राष्ट्रपती मिळून तयार झालेली आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 52 मध्ये भारताला एक राष्ट्रपती असेल असे स्पष्ट म्हटलेले आहे.
भारतीय लोकशाही पद्धतीमध्ये दुहेरी स्थान शासन व्यवस्था दिसून येते. यामध्ये केंद्राचा कारभार हा संसदेमार्फत चालतो. तर घटक राज्याचा कारभार हा राज्य विधीमंडळामार्फत चालतो.
परंतु या दोन्ही प्रकारच्या राजकीय सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्रपती हे पद संविधानाने तयार केलेले आहे.

भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च परंतु नामधारी शासन प्रमुख आहेत. देशातील सर्व राज्यकारभार हा राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो. संसदेचा प्रत्येक कायदा राष्ट्रपतीच्या सहिने तयार होत असतो.
राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून ओळखले जातात. या राष्ट्रपतीला 26 जानेवारीच्या दिवशी मनवंदना स्वीकारण्याचा अधिकार आहे.
राष्ट्रपती हे पद अतिशय जबाबदारीचे असल्यामुळे राष्ट्रपतीला काही घटनात्मक विशेष अधिकार देखील देण्यात आलेले आहेत.
राष्ट्रपती हा तिन्ही दलांचा सर सेनापती असून घटक राज्याच्या राज्यकारभारावर देखील राज्यपालाच्या मार्फत त्याचे नियंत्रण असते. असे असले तरी भारताचे राष्ट्रपती हे इंग्लंडच्या राजाप्रमाणे वंश परंपरेने सत्तेवर येत नाही किंवा अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीपदाप्रमाणे भारताचे राष्ट्रपतीपद तयार केलेले नाही.
अमेरिकेमध्ये राष्ट्रपती हे वास्तविक शासन प्रमुख आहे. तर भारतात राष्ट्रपती हे नामधारी शासनप्रमुख आहेत.
भारताच्या राष्ट्रपतीपदाची परंपरा ही अतिशय महत्वाची आहे.
भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. बाबू राजेंद्र प्रसाद तर 11 वे राष्ट्रपती के.आर. नारायणन तर बारावे राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम होते.
तेराव्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील व चौदावे राष्ट्रपती म्हणून प्रवण मुखर्जी हे कार्यरत आहेत.
पात्रता –

भारतीय घटना कलम 1951-56 (84-अ) च्या कलमानुसार

ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.
त्या व्यक्तीने वयाची 35 वर्षे पूर्ण केली असावी.
त्याचे नाव देशाच्या कोणत्याही मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे.
ती व्यक्ती लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावी.
संसदेने वेळोवेळी कायदा करून विहित केलेल्या अटी त्या व्यक्तीने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.
अपात्रता –

भारतीय घटना कलम 1951-56 (84-अ) च्या कलमानुसार

ती व्यक्ती सरकारी नोकर असल्यास.
ती व्यक्ती सरकारी लाभ प्राप्त करणारी असल्यास.
ती व्यक्ती वेडी किंवा दिवाळखोर असल्यास.
ती व्यक्ती न्यायालयाने एखाद्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा सुनावलेली असल्यास.
त्या व्यक्तीची परदेशाशी निष्ठा असल्यास.
निवडणूक

राष्ट्रपतीपद हे अतिशय महत्वाचे असल्यामुळे भारतीय घटनेच्या कलम 54 व 55 नुसार राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीची पद्धत ठरवून दिलेली आहे.
राष्ट्रपतीची निवड ही जनतेच्या प्रतिनिधीमार्फत एकलसंक्रमणीय पद्धतीनुसार होत असते.
कार्यकाल

भारतीय संविधानाच्या घटना कलम 83 नुसार राष्ट्रपतीचा कार्यकाल हा पाच वर्षाचा निश्चित केला आहे.
राष्ट्रपती पदाची मुदत पाच वर्षाची असली तरी मुदतपूर्व राष्ट्रपती आपल्या पदाचा राजीनामा उपराष्ट्रपतीकडे देऊ शकतो.
याशिवाय त्याने घटनेचा भंग केला असेल किंवा घटनाविरोधी कृत्य केले असेल अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतीवर संसदेमध्ये महाभियोगाचा खटला चालविला जातो व हा महाभियोगाचा खटला सिद्ध झाल्यास राष्ट्रपतीला आपल्या पदाचा त्याग करावा लागतो.
एक व्यक्ती राष्ट्रपतीपदासाठी किमान दोन वेळा निवडणूक लढवू शकते.
वेतन, भत्ते व सुविधा

राष्ट्रपतीला दरमहा 1,50,000 रु. वेतन प्राप्त होते.
त्याशिवाय त्याच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त राष्ट्रपती भवन हे निवासस्थान प्राप्त होते.
कार्यकालीन कामांसाठी देशी विदेशी प्रवास हा देखील मोफत असतो.
एकदा निश्चित झालेले वेतन कोणी कमी करू शकत नाही.
आर्थिक आणीबाणी लागू केली तर तेव्हा मात्र त्यांच्या वेतनात कपात होऊ शकते.
निवृत्त वेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
राष्ट्रपतीचे कार्ये व अधिकार

भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च परंतु नामधारी शासनप्रमुख असतात. भारतीय संविधानाने राष्ट्रपतीला काही विशेष अधिकार दिलेले आहेत.
भारतीय राज्यघटनेत कलम 47 मध्ये असा स्पष्ट उल्लेख आहे की, मंत्रीमंडळाने दिलेल्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती आपले कार्ये पार पाडतील साधारणत: राष्ट्रपतीला पुढील कार्ये पार पाडावी लागतात.
कार्यकारी अधिकार –

राष्ट्रपती पंतप्रधनाची नेमणूक करतो व पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतो.
संसदेने केलेल्या सर्व कायद्याची अंमलबजावणी राष्ट्रपती करतो.
राष्ट्रपती वरिष्ठ शासकीय अधिकार्‍यांच्या नेमणुका करतो. यामध्ये प्रामुख्याने महालेखापाल, महान्यायवादी, निवडणूक आयुक्त केंद्रीय लोकसेवेचे अध्यक्ष व सभासद बँकेचे गव्हर्नर, राज्यपाल इ.
संरक्षणाच्या तिन्ही दलांचा सरसेनापती असल्यामुळे सैन्यातील प्रमुख अधिकार्‍यांच्या नेमणुका करतो.
देशातील सर्व प्रकराचे राजकीय व सामाजिक उत्सवांच्या प्रसंगी प्रमुख मनाचे सर्वश्रेष्ठ पद भूषवतो.
कायदेविषयक अधिकार –

वर्षातून किमान 2 वेळा संसदेचे अधिवेशन बोलवतो.
लोकसभा व राज्यसभा यांच्यात मतभेद झाल्यास संयुक्त अधिवेशन बोलवतो.
प्रत्येक वर्षाच्या सुरूवातीला संसदेपुढे अभिभाषण करतो व शासकीय ध्येयधोरण स्पष्ट करतो.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात काही सदस्यांची नेमणूक करू शकतो.
संसदेने पास केलेल्या प्रत्येक विधेयकाला राष्ट्रपतीची संमती घ्यावी लागते.
अर्थविषयक अधिकार –

राष्ट्रपतीची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय कोणतेही अर्थविधेयक संसदेपुढे मांडता येत नाही.
पुरवणी अंदाजपत्रक संसदेपुढे मांडण्याची मांडण्याची व्यवस्था राष्ट्रपती करतो.
राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय सरकारला संसदेकडे अनुदानाची मागणी करता येत नाही.
देशाच्या संचित निधिवर राष्ट्रपतीचे नियंत्रण असते.
केंद्र सरकार आणि घटकराज्य सरकार यांच्यातील करविषयक उत्पन्नाची वाटणी राष्ट्रपती करतो.
देशामध्ये नवीन कर लादण्याविषयीचे किंवा कमी करण्याविषयीचे विधेयक राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय लोकसभेत मांडता येत नाही.
न्यायविषयक अधिकार –

भारतीय घटनाकलम 124 नुसार राष्ट्रपती सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करतो.
न्यायालयाच्या एखाद्या व्यक्तिला शिक्षा केल्यास त्याची शिक्षा कमी करण्याचा, रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे.
राष्ट्रपतीला विशिष्ट घटनेच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला विचारण्याचा अधिकार आहे.
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर महाभियोगाचा खटला सिद्ध झाल्यास त्याला पदच्युत करतो.
आणीबाणीविषयक अधिकार –

भारतीय घटनेच्या 18 व्या भागात कलम 352-360 मध्ये आणीबाणी विषयक तरतुदी दिल्या आहेत.
घटना कलम 352 नुसार बाह्य आक्रमण किंवा युद्धाच्या परिस्थितीत राज्याची सुरक्षितता धोक्यात आल्यास राष्ट्रपती आणीबाणी घोषित करतो.
घटना कलम 356 नुसार एखाद्या घटकराज्यांत राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती तेथे आणीबाणी घोषित करतो.
घटना कलम 360 नुसार संपूर्ण देशात किंवा विशिष्ट घटकराज्यात आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती तेथे आणीबाणी घोषित करतो.
राष्ट्रपतीवरील महाभियोग –

राष्ट्रपतीने घटनेच भंग केला असेल किंवा घटनाविरोशी कृत्य केले असेल तर त्याला बडतर्फ करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
राष्ट्रपतीवर महाभियोग प्रक्रिया 61 व्या कलमात संगीतलेली आहे.
संसदेच्या कोणत्याही एका सभागृहात राष्ट्रपतीने घाटना भंग केल्याचा ठराव प्रथम मांडावा लागतो.
हा ठराव लोकस्वरुपाचा असावा लागतो व सभागृहातील किमान 1/4 (25%) सभासदांची त्याला संमती असावी लागते.
ठराव मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतीला आरोपासंबंधी 14 दिवस अगोदरची सूचना राष्ट्रपतीला द्यावी लागते.
या ठरावावर सभागृहात चर्चा होऊन सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या 2/3 बहुमताने तो ठराव मंजूर झाला पाहिजे आरोप बहुमताने सिद्ध न झाल्यास तो ठराव तेथेच रद्द होतो.
एक सभागृहाने आरोपपात्र ठेवल्यानंतर दुसर्‍या सभागृहात त्याची चौकशी होते. सभागृहातील चर्चेच्या वेळी स्वत: किंवा आपल्या प्रतींनिधीमार्फत आपली बाजू मांडू शकतो तसा घटनेत राष्ट्रपतीला अधिकार आहे.
दुसर्‍या सभागृहाने एकुण सभासदाच्या 2/3 बहुमताने आरोप सिद्ध केल्यास त्या दिवसापासून राष्ट्रपती पदच्युत होतात.
राष्ट्रपतीपदाचे महत्व –

भारतीय संसदीय शासन पद्धतीमध्ये लोकसभा, राज्यसभा, आणि राष्ट्रपती मिळून संसद तयार झालेली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती हा संसदेचा अविभाज्य घटक म्हणून ओळखला जातो.
भारतीय घटना कलम 52 मध्ये भारताला एक राष्ट्रपती असेल असा स्पष्ट उल्लेख केले आहे.

राष्ट्रपती भारतीय संविधानामध्ये अतिशय महत्वाचे स्थान आहे.
राष्ट्रपती हे पद देशाचे सर्वात श्रेष्ठ अधिकारपद आहे. राष्ट्रपतीचे घटनात्मक स्थान अतिशय उच्च दर्जाचे आहे. घटनेने राष्ट्रपतीला सर्वोच्च पद देऊन त्याला व्यापक प्रमाणावर अधिकार दिले आहे.
राष्ट्रपती हे राष्ट्रप्रमुख असल्याने त्याला अनेक प्रकारची कार्ये पार पडावी लागतात. अनेक प्रकारचे अधिकार राष्ट्रपतीला प्राप्त होतात.
भारतीय शासन व्यवस्थेने दोन प्रमुख आहेत एक नामधारी प्रमुख तर एक वास्तविक प्रमुख आहे. राष्ट्रपती हा नामधारी व प्रंतप्रधान हा वास्तविक शासनप्रमुख आहे.
राष्ट्रपती स्वेच्छेने आपल्या अधिकाराच्या जोरावर आणीबाणी जाहीर करू शकतो.
राष्ट्रपती स्वअधिकाराच्या जोरावर गुन्हेगाराला दयरा दाखवून त्याची शिक्षा स्थगित करू शकतो किंवा कमी करू शकतो.