महान्यायवादी बद्दल संपूर्ण माहिती

Must Read (नक्की वाचा):
महाधिवक्ता बद्दल संपूर्ण माहिती

केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांना कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी भारतीय कलम 76 नुसारच एक महान्यायवादयाचे पद निर्माण केलेले आहे.
हा महान्यायवादी भारत सरकारचा वकील म्हणून देखील काम करतो.
या महान्यायवादयाला अनेक वैधानिक स्वरूपाची कार्ये पार पाडावी लागतात. त्यामुळे महान्यायवादयाला प्रथम कायदा अधिकारी तसेच हे पद राजकीय स्वरूपाचे म्हणून ओळखले जाते.
अशा महान्यायवादयाची नेमणूक पुढीलप्रमाणे केली जाते.
1. नेमणूक

महान्यायवादयाची नेमणूक देशाचे राष्ट्रपती करतात.
महान्यायवादयाला आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपतीसमोर विशिष्ट स्वरुपात शपथ घ्यावी लागत असते.
राष्ट्रपतीच्या मते अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्तीचीच नेमणूक महान्यायवादी पदासाठी केली जाते.
2. पात्रता

भारतीय घटना कलम 76 नुसार महान्यायवादी पदावर नियुक्ती होणार्‍या व्यक्तीच्या अंगी पुढील पात्रता आवश्यक आहे.
ती व्यक्ति भारताचा नागरिक असावी.
त्याचे वय 65 वर्षापेक्षा जास्त नसावे.
त्यांनी देशाच्या उच्च न्यायालयात 5 वर्षे न्यायाधीश म्हणून/उच्च न्यायालयात 10 वर्षे वकील म्हणून काम केलेले असावे.
संसदेने वेळोवेळी कायदा करून विहित केलेल्या अटी त्याने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या पात्रता त्याच्या अंगी असाव्यात.
3. कार्यकाल

भारतीय राज्यघटनेत महान्यायवादयाचा तसा कार्यकाल ठरविलेला नाही.
परंतु त्याचे निवृत्ती वय 65 वर्षे ठरवून दिलेले आहे. याचाच अर्थ असा की, महान्यायवादी वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत आपल्या अधिकारपदावर कार्य करू शकतो असे असले रती महान्यायवादी मुदतपूर्व आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो.
याशिवाय त्याने घटनेचा भंग केला असेल किंवा घटनाविरोधी कृत्य केले असेल तरच त्याच्यावर संसदेमध्ये महाभियोगाचा खटला चालवून राष्ट्रपती त्याला पदच्युत करतात.
4. वेतन व भत्ते

महान्यायवादयाला दरमहा रुपये 90,000/- वेतन प्राप्त होते. त्याशिवाय त्याच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त त्याला निवास्थान मोफत दिले जाते.
शासकीय कामासाठी देशी विदेशी प्रवास त्याला मोफत असतो.
एकदा निश्चित झालेले त्याचे वेतन कोणीही कपात करू शकत नाही. परंतु राष्ट्रपतीने आर्थिक आणीबाणी लागू केली तर तेवह्या मात्र त्याच्या वेतनात कपात केली जाते.
महान्यायवादयाचे वेतन हे देशाच्या संचित निधीतून दिले जाते.
निवृत्त झाल्यानंतरही त्याला निवृत्ती वेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
5. अधिकार व कार्ये

राष्ट्रपतीने मागितलेल्या कायदेशीर बाबीच्या बाबतीत सल्ला देणे.
केंद्र सरकारच्या बाजूने न्यायालयात उपस्थित राहून कायदेविषयक मत मांडणे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित राहून तेथील चर्चेमध्ये भाग घेणे.
महान्यायवादयाला खाजगी वकिली देखील करता येते. परंतु एखाद्या खटल्यामध्ये एक पक्ष केंद्र सरकारचा असेल तर केंद्र सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करावा लागतो.
योग्य न्यायासाठी उच्च न्यायालयातील खटला सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करणे.