महत्वाच्या विकास योजना

Must Read (नक्की वाचा):
मूलभूत अधिकार/हक्क

1. रोजगार हमी योजना :

सुरुवात – 1952
उद्दिष्ट – ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे.
पार्श्वभूमी – श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात ही योजना राबविली त्यानंतर 1969 मध्ये काही निवडक भागात प्रयोगिक तत्वावर ही योजना लागू करण्यात आली.
26 जानेवारी 1978 रोजी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी कायदा करून ही योजना सर्व महाराष्ट्रभर लागू केली.
रोजगाराची हमी देणारा भारतातील प्रथम प्रयोग.
‘मागेल त्याला काम’ तत्वावर ही योजना सुरू केली.
योजनेचे स्वरूप :

शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.
या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.
18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.
मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.
कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.
2. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.)

सुरुवात – 1978
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करणे.
स्वरूप –

जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात त्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे.
हा कार्यक्रम चालविण्यासाठी केंद्र – राज्य 50:50 या प्रमाणात खर्च करतात.
महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोंबर 1980 पासून सर्व पंचायत समित्यामध्ये सुरू आहे.
3. अवर्षण प्रवण विभाग कार्यक्रम (D.P.A.P.)

सुरुवात – 1974-75
उद्दिष्ट – राज्यातील दुष्काळी भागातील लोकांना दुष्काळाशी यशस्वीरीत्या मुकाबला करता यावा.
4. ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण योजना (TRYSEM)

सुरुवात – 15 ऑगस्ट 1979
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वयंरोजगार करता यावा. यासाठी त्यांना शेती व शेती संबंधित व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे.
स्वरूप –

ही योजना IRDP चा विस्तारित भाग आहे.
लाभार्थी हा 15 ते 35 वयोगटातील असावा.
प्रशिक्षण कालावधी 6 महिने असतो.
प्रशिक्षित तरुणांना अर्थसाहाय्य व 10,000 रु. पर्यंत कर्ज मिळू शकते.
5. जवाहर रोजगार योजना (JRY)

सुरुवात – 1 एप्रिल 1989
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करणे.
स्वरूप –

या योजनेचे मूळ रोजगार हमी योजनेत आहे.
ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमीहीन रोजगार हमी कार्यक्रम यांचे विलीनीकरण करून तयार केली आहे.
या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीस वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगार मिळेल याची हमी दिली जाते.
या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ग्रामपंचायत करते.
या योजनेवर होणारा खर्च 80% केंद्र सरकार व 20% राज्य सरकार करते.
6. नेहरू रोजगार योजना

सुरुवात – 1989-90 शहरी भागाचा विकास
उद्दिष्ट – नागरी भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे.
7. संजय गांधी निराधार योजना

सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
उद्दिष्ट – स्वत:चा उदरनिर्वाह करू न शकणार्‍या निराधार व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य करणे.
8. संजय गांधी स्वावलंबन योजना

सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
उद्दिष्ट – स्वयंरोजगार करण्यासाठी लाभार्थीना कर्ज उपलब्ध करून देणे.
9. श्रमशक्तीतून ग्राम विकास

सुरुवात – 22 जून 1989
उद्दिष्ट – गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
ही योजना हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.
10. फलोत्पादन विकास योजना

सुरुवात – 21 जून 1990
उद्दिष्ट -राज्यात जास्तीत जास्त फळांची लागवड करणे.
ही योजना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.
ही योजना राबविण्याची अंतिम जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असते.
11. श्रमजीवी कुटुंब कल्याण योजना

सुरुवात – 1 ऑगस्ट 1982
उद्दिष्ट – अपघातात मृत्यू पावणार्‍या अथवा अपंग होणार्‍या असंरक्षित कुटुंबियांना अर्थसहाय्य करणे.
12. इंदिरा गांधी भूमिहीन वृद्ध शेतमजूर सहाय्य योजना

सुरुवात – 19 नोव्हेंबर 1991
उद्दिष्ट – 65 वर्षावरील पुरुष व 60 वर्षावरील स्त्रियां की ज्यांना काम होत नाही अशा व्यक्तींना अर्थसहाय्य देणे.
13. पीक विमा योजना

सुरुवात – 1985
उद्दिष्ट – शेतकर्‍यांच्या पीकांचा विमा उतरविणे. ज्यामुळे अवर्षण काळात शेतकर्‍यांना आर्थिकसहाय्य मिळते.
14. पंतप्रधान रोजगार योजना

सुरुवात – 1994-95
उद्दिष्ट – बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगार करण्याकरिता अर्थसहाय्य करणे.
15. इंदिरा आवास योजना

सुरुवात – 1985
उद्दिष्ट – दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना पक्की घरे बाधण्यासाठी आर्थिक मदत करणे.
16. ग्राम सडक योजना

सुरुवात – 2000-2001
उद्दिष्ट – सर्व खेडी रस्त्यांनी जोडणे.
17. प्रधानमंत्री ग्रामोधोग योजना

सुरुवात – 2000-01
उद्दिष्ट – ग्राम स्तरावरील लोकांचे जीवनमान उंचावणे.
18. सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना

IRDP, ट्रायसेस, महिला व बाल विकास कार्यक्रम (ड्वारका), सिट्रा, गंगा कल्याण योजना, दस लाख विहिरी योजना या सहा योजनांचे एकत्रिकरण करून केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 1999 रोजी हीयोजना सुरू केली.
ग्रामीण भागात लघुउधोगासाठी आर्थिक मदत देणे हा मुख्य उद्देश.
19. जवाहर ग्राम समृद्धी योजना

जवाहर रोजगार योजनेचे रूपांतर 1 एप्रिल 1999 रोजी या योजनेत केले गेले.
या योजनेवर खर्च करण्यात येणारी रक्कम केंद्र-राज्य अनुक्रमे 75:25 करणार.
ही योजना सप्टेंबर 2001 मध्ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत विलीन करण्यात आली.
20. अंत्योदय अन्न योजना

25 डिसेंबर 2000 रोजी सुरुवात.
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना प्रति महिना 35 कि. अन्नधान्य किमान किंमतीत उपलब्ध करून दिले जाते.
21. पंतप्रधान ग्रामोदय योजना

सुरुवात – 2000-01
या योजनेअंतर्गत आरोग्य, शिक्षण, पेयजल, गृहबांधणी व रस्ते इ. पाच विषयावर भर देण्यात आला आहे.
22. राजीव गांधी ग्रामीण विधुतीकरण योजना

सुरुवात – एप्रिल 2005
उद्देश – पुढील पाच वर्षात देशातील सर्व गावात विधुत पुरवठा करणे.
23. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

सुरुवात – 15 ऑगस्ट 2001
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना व रोजगार हमी योजना या दोन योजना एकत्र करून ही योजना तयार केली.
या कार्यक्रमाचा खर्च केंद्र व राज्य सरकरामध्ये अनुक्रमे 75:25 असा आहे.
24. सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

सुरुवात – 1 डिसेंबर 1997
उद्देश – शहरी भागातील दारिद्रय कमी करणे.
केंद्र – राज्य वाटा – 75:25
25. कामाच्या बदल्यात अन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम (Food for work)

सुरुवात – 14 नोव्हेंबर 2004
पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या हस्ते आंध्रप्रदेशातील रंगारेड्डी जिल्हातील आलूर या गावी सुरुवात.
26. सर्व शिक्षा अभियान

सुरुवात – 2001-02
6-14 वयोगटातील सर्व बालकांना 2010 पर्यंत आठवीपर्यंत शिक्षण देणे.
या योजनेअंतर्गत करण्यात येणारा खर्च 9 व्या योजनेत केंद्र राज्य यांच्यात 85:15 असा होता. दहाव्या योजनेत केंद्र-राज्य यांचा वाटा 75:25 असा आहे व त्यानंतर केंद्र-राज्य यांचा वाटा 50:50 असा आहे.
27. भारत निर्माण योजना

सुरुवात – 6 मे 2005
उद्देश -पुढील 4 वर्षाच्या काळात ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
1,74,000 कोटी रु. खर्च येण्याचा अंदाज.
ग्रामीण भागातील पुढील सहा घटकांचा समावेश या योजनेत केला आहे.
1. जलसिंचन, 2. रस्ते, 3. गृह बांधणी, 4. पाणी पुरवठा, 5. वीजपुरवठा, 6. दूरध्वनी सुविधा.
28. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम (NREGP)

सुरुवात – 2 फेब्रुवारी 2006
ही योजना महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर अवलंबून आहे.
सर्वप्रथम सुरुवात-बांडलापल्ली जि. अनंतपुर (आंध्रप्रदेश).
ही योजना Z.P. मार्फत राबविण्यात येते.
या योजनेत कामाच्या बदल्यात धान्य ही योजना समाविष्ट करण्यात आली आहे.
स्वरूप –

प्रतिवर्षी एका कुटुंबातील एका व्यक्तीस किमान 100 दिवस रोजगार देणार.
मजुरी प्रतिदिनी 145 रु. दिली जाईल.
कामासाठी नाव नोंदविल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत रोजगार पुरविणे बंधनकारक अन्यथा बेरोजगार भत्ता दिला जाईल.
महिलांसाठी आरक्षण 25%
वित्तपुरवठा : केंद्र सरकार 90%, राज्य सरकार 10%
29. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना

सुरुवात – 1 ऑक्टोंबर 2007
दारिद्रय रेषेखालील जेष्ठ नागरिकांना प्रतिमहा केंद्रसरकारतर्फे 200 रु. तर राज्य सरकारतर्फे 200 रु. दिले जातात.
30. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन

सुरुवात – 12 एप्रिल 2005
योजनेची जाबाबदारी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकार्‍याकडे सोपविण्यात आली.
2012 पर्यंत आरोग्य सेवावरील खर्च 2 ते 3% पर्यंत वाढविणे.