Subjects Current AffairsJob Updates Question Sets
HomeSubjects (विषय)History (ईतिहास)भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग 3
भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग 3
By Sonali Borade On Jan 9, 2017
Share FacebookEmailTwitterGoogle+Pinterest
भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग 3

9. लॉर्ड चेम्सफोर्ड (सन 1996 ते 1921)

लॉर्ड हार्डिंगनंतर लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारताचा व्हॉईसरॉय झाला. याच काळात गांधीजीच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली.
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा (सन 1919) :-

डिसेंबर 1919 मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा – 1919 पास केला. या कायद्यामध्ये प्रांतिक कायदेमंडळातील काही खाती भारतीयांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जी खाती भारतीयांकडे सोपविण्यात आली त्यांना सोपीव खाती असे म्हटले जात व जी खाती शासनाने स्वत:कडे राखून ठेवली त्या खात्यांना आली त्यांना सोपीव खाती असे म्हटले जात व जी खाती शासनाने स्वत:कडे राखून ठेवली त्या खात्यांना राखीव खाती म्हणून ओळखली गेली आणि केंद्रीय कायदेमंडळात व्दिगृही सभागृहाची स्थापना करण्यात आली.
रौलॅक्ट कायदा :-

भारतातील क्रांतिकारक कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने सर सिडने रौलॅक्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीच्या शिफारसीवर आधारित भारत सरकारने अनार्किकल अँड रिव्होल्युशनरी क्राईम अॅक्ट पास केला. हा कायदा भारताच्या इतिहासात रौलॅक्ट अॅक्ट किंवा काळा कायदा म्हणून ओळखला जातो.

10. लॉर्ड आयर्विन (सन 1926 ते 1931)

आयर्विनच्या काळातील घटना :

सायमन कमिशन (सन 1927) :-

भारतमंत्री बर्कनहेड यांनी सन 1927 मध्ये सर जॉन सायमन यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात एक कमिशन पाठविले या कमिशनमधील सातही सदस्य इंग्रज असल्यामुळे राष्ट्रीय काँग्रेसने या कमिशनवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.
पहिली गोलमेज परिषद (सन 1930) :-

सन 1930 मध्ये स्यामान कमिशन अहवालावर चर्चा करण्याकरिता ब्रिटिश शासनाने 1930, 1931 आणि 1932 या तीन वेळा लंडनला गोलमेज परिषद बोलाविली होती. काँग्रेसने पहिल्या व तिसर्‍या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता.
गांधी आयर्विन करार (सन 1931) :-

महात्मा गांधीजींनी सविनय कायदेभंग आंदोलन मागे घ्यावे व सन 1931 मध्ये लंडन येथे होत असलेल्या दुसर्‍या गोलमेज परीषदेत काँग्रेसने भाग घ्यावा या उद्देशाने महात्मा गांधी व आयर्विन यांच्यात 5 मार्च 1931 रोजी गांधी आयर्विन करार झाला. या कारारानुसार गांधीजींनी सविनय कायदेभंग आंदोलन मागे घेण्याचे व दुसर्‍या गोलमेज परिषदेला हजर राहण्याचे मान्य केले होते.भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग-1
By Sonali Borade On Jan 9, 2017
Share FacebookEmailTwitterGoogle+Pinterest
भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग 1

1. लॉर्ड कॅनिंग (सन 1858-62)

फेब्रुवारी 1856 मध्ये लॉर्ड कॅनिंगने लॉर्ड डलहौसीकडून गव्हर्नर जनरल पदाची सुत्रे हातात घेताच सन 1857 च्या उठावाला सुरवात झाली. लॉर्ड कॅनिंगने मोठ्या कौशल्याने व धैर्याने हा उठाव दडपून टाकला. सन 1858 मध्ये इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरिया हिने एक जाहीरनामा पास केला.
राणीच्या जाहीरनाम्यानुसार ईस्ट इंडिया कंपनीचे भारतातील राज्यकारभाराचे अधिकार इंग्लंडच्या राणीकडे गेले.
कंपनीच्या गव्हर्नर जनरलला व्हॉईसरॉयचा (इंग्लंडच्या राजाचा प्रतीनिधी) दर्जा देण्यात आला. लॉर्ड कॅनिंग हा भारताचा पहिला व्हॉईसरॉय होय.
सन 1861 मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने भारतीय उच्च न्यायालयाचा कायदा पास केला. या कायद्यानुसार मद्रास (1862), मुंबई (1862) व कलकत्ता (1862) या ठिकाणी उच्च न्यायालयाने स्थापन करण्यात आली.
सन 1860 मध्ये इंडियन पिनल कोड लागू करण्यात आले.

2. लॉर्ड मेयो (सन 1869-72)

लॉर्ड मेयोने भारतीय जनतेविषयी सुधारणावादी दृष्टीकोण स्विकारून अनेक महत्वपूर्ण सुधारणा केल्या.
लॉर्ड मेयोच्या काळात भारतात जनगणना पद्धतीला सुरुवात झाली. भारताची पहिली जनगणना सन 1872 मध्ये करण्यात आली. त्यानंतर भारतात दर दहा वर्षानी जनगणना करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
सन 1870 मध्ये लॉर्ड मेयोने एका ठरावाव्दारे प्रांतांना निश्चित स्वरूपाची रक्कम अनुदान देण्याची आणि त्या अनुदानची रक्कम खर्च करण्याचे प्रांतांना स्वतंत्र दिले. त्याने केलेल्या या सुधारणेमुळे लॉर्ड मेयोला भारतीय आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा जनक असे म्हणतात.
सन 1870 मध्ये भारत व इंग्लंड यांच्या दरम्यान तांबडया समुद्रातून समुद्रतार टाकण्यात आली. या घटनेमुळे भारत इंग्लंड या दोन देशात थेट संदेश वहन सुलभतेने होऊ लागले. याच काळात सुवेझ कालवा बांधून पूर्ण झाल्यामुळे इंग्लंड आणि भारत या दोन राष्ट्रातील प्रवासाचा वेळ कमी झाला.

3. लॉर्ड लिटन (सन 1876 ते 1880)

लॉर्ड डलहौसीनंतर भारतात सर्वोच्च अधिकारपदी आलेला लॉर्ड लिटनहा दुसरी साम्राज्यावादी विचारसरणीचा व्यक्ती होय. लॉर्ड लिटनची ही कारकीर्द भारताच्या इतिहासात जुलमी लिटनशाही म्हणून ओळखली जाते.
भारतभर दुष्काळ :-

सन 1876 ते 1878 या काळात म्हैसूर, हैदराबाद, मध्यप्रदेश, पंजाब, मद्रास व मुंबई या सर्व प्रांतांत मोठया प्रमाणात दुष्काळ पडला होता. लॉर्ड लिटनने या दुष्काळावर उपाययोजना सुचविण्याकरिता सर रिचर्ड स्ट्रेचे समिती नेमली. या समितीच्या शिफाररसीवर आधारित लिटनने उपाययोजना केल्या परंतु तोपर्यंत बरीच मनुष्यहानी झाली होती. यामुळे लॉर्ड लिटनला भारतीय लोकांच्या रोषाला बळी पडावे लागले.
दिल्ली दरबार :-

सन 1876 मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने एका कायद्याव्दारे इंग्लंडच्या राणीला प्रदान करण्यात आलेल्या कैसर-ए-हिंद या पदवीची घोषणा करण्याकरिता लिटनने दिल्ली येथे शाही दरबार भरविला.

4. लॉर्ड रिपन (सन 1880 ते 1884)

भारतीय इतिहासात उदारामतवादी रिपन म्हणून ओळखला जातो.
पहिला फॅक्टरी अॅक्ट :-

भारतातील कारखान्यामध्ये काम करणार्‍या कामगारांची परीस्थिती सुधारण्यासाठी लॉर्ड रिपनने सन 1881 मध्ये पहिला भारतीय फॅक्टरी अॅक्ट पास केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक :-

लॉर्ड रिपनने सन 1882 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा केला. यामुळे रिपनला स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक म्हणतात.
शिक्षण पद्धतीत सुधारणा :-

सन 1882 मध्ये लॉर्ड रिपनने सर विल्यम हंटर समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या शिफारसीमुळे शिक्षणव्यवस्थेतील सरकारी नियंत्रणे कमी होऊन भारतात खाजगी शिक्षण संस्था काढण्यास चालना मिळाली व त्यांना अनुदान देण्याची पद्धत अंमलात आली.
इलबर्ट बिल :-

न्यायपद्धतीमध्ये समानता आणण्याच्या उद्देशाने लॉर्ड रिपनने सर पी.सी, इलबर्टच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली. या समितीच्या अहवालातील तरतुदीनुसार भारतीय न्यायधीशांना इंग्रज व्यक्तीवर खटला चालविण्याचा अधिकार मिळणार होता.
भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग 2
By Sonali Borade On Jan 9, 2017
Share FacebookEmailTwitterGoogle+Pinterest
भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग 2

5. लॉर्ड डफरिन (सन 1884 ते 1888)

लॉर्ड रिपननंतर लॉर्ड डफरिनची भारताचा व्हॉईसरॉय म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सर अॅलन ह्युमच्या प्रयत्नामुळे सन 1885 मध्ये व्हॉईसरॉय लॉर्ड डफरिनच्या काळात मुंबईत राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली.

6. लॉर्ड कर्झन (सन 1899 ते 1905)

लॉर्ड कर्झनचा कार्यकाल भारताच्या इतिहासामध्ये कर्झनशाही म्हणून ओळखला जातो. लॉर्ड कर्झने त्याच्या काळात खालील सुधारणा केल्या.
शेतीविषयक सुधारणा :-

शेतकर्‍यांना सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा व्हावा म्हणून कर्झनने 1904 मध्ये सहकारी पतपेढी कायदा पास केला. पुसा येथे कृषी संशोधन संस्थेची स्थापना आणि नागपूर, पुणे व कानपुर या ठिकाणी कृषी महाविद्यालये सुरू केली.
पोलिस विभागातील सुधारणा :-

सन 1902 मध्ये प्रत्येक प्रांताकरिता सी. आय.डी.(गुन्हा अन्वेषण विभाग) स्थापना करण्यात आली व पोलिसांना प्रशिक्षण देण्याची योजना लागू केली.
प्राचीन स्थारक कायदा :-

भारतातील प्राचीन स्मारकाचे रक्षण करण्याकरिता सन 1904 मध्ये प्राचीन स्मारक कायदा पास केला. सांची येथील स्तूप, अंजिठा, वेरूळची लेणी यांच्या दुरूस्तीकरिता खर्च मंजूर केला.
बंगालची फाळणी :-

साम्राज्यवादी विचारसरणीच्या कर्झनने राष्ट्रीय सभेतील सदस्यांमध्ये फुट पाडण्याकरिता केवळ प्रशासकीय सोयीचे कारण पुढे करुन बंगालच्या फाळणीची घोषणा केली. 19 जुलै 1905 रोजी फाळणीची योजना जाहीर करण्यात आली आणि 16 ऑक्टोबर 1905 रोजी ही योजना अंमलात आली. या दिवशी बंगाल प्रांताचे पुर्व बंगाल व पश्चिम बंगाल असे दोन स्वतंत्र प्रांत करण्यात आले.

7. लॉर्ड मिंटो (सन 1905 ते 1910)

लॉर्ड मिंटो नंतरचा काळ भारतीय इतिहासामध्ये राजकीय जागृतीचा काळ म्हणून ओळखला जातो.
मुस्लिम लीगची स्थापना :-

लॉर्ड मिंटो यांच्या सल्ल्यानुसार डिसेंबर 1906 मध्ये डाक्का येथे नवाब सलीमुल्लाखान यांच्या अधक्ष्यतेखाली मुस्लिम लीगची स्थापना करण्यात आली.
मोर्ले मिंटो सुधरणा कायदा :-

भारतमंत्री लॉर्ड मोर्ले व व्हॉईसरॉय मिंटो विचार विर्मशातून भारतीय कायदेमंडळाच्या सुधारणेबाबत एक विधेयक तयार करण्यात आले. हे विधेयक मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा 1909 म्हणून ओळखले जाते. या कायद्यानुसार मुस्लिम लोकांना जातीय मतदार संघ मंजूर करण्यात आले.

8. लॉर्ड हार्डिंग (सन 1910 ते 1916)

लॉर्ड हार्डिंगच्या काळातील सुधारणा :

दिल्ली दरबार :-

ब्रिटनचे राजे पंचम जॉर्ज यांनी सन 1911 मध्ये भारताला भेट दिली. त्यांच्या भारत भेटीप्रीत्यर्थ दिली येथे बोलविण्यात आलेल्या शाही दरबारात भाषण करतांना त्यांनी बंगालची फाळणी रद्द केल्याची व भारताची राजधानी कलकत्ता येथून दिल्ली येथे स्थलांतरित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
दिली कट :-

सन 1912 मध्ये भारताची राजधानी कलकत्त्यावरून दिल्लीला हलविण्यात आली. राजधानी स्थलांतरित करण्याच्या प्रसंगी व्हॉईसरॉय लॉर्ड हार्डिंग दिल्लीत प्रवेश करीत अवधबिहारी बोस नावाच्या क्रांतिकारकाने हार्डिंगच्या हत्तीवर बॉम्ब फेकला. यामध्ये हार्डिंग वाचला पण, हत्ती हाकणारा माणूस मात्र ठार झाला. ही गोष्ट दिली कट म्हणून ओळखली जाते.

भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग 4
By Sonali Borade On Jan 9, 2017
Share FacebookEmailTwitterGoogle+Pinterest
भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग 4

11. लॉर्ड वेलिंग्टन (सन 1931 ते 1936)

लॉर्ड वेलिंग्टन च्या काळात ब्रिटनचे पंतप्रधान रॅमसे मॅकडोनोल्ड यांनी जातीय निवाडा जाहीर केला.

दुसरी गोलमेज परिषद :-

सन 1931 मध्ये लंडन येथे दुसरी गोलमेज परिषद भरली होती. गांधी आयर्विन करारानुसार या गोलमेज परिषदेला काँग्रेसच्यावतीने महात्मा गांधीजी हजर होते. मुस्लिम लीगचे नेते बॅरिस्टर जिना व गांधीजी यांच्यात मुस्लिम जनतेच्या नेतृत्वाच्या प्रश्नावरुन वाद निर्माण झाल्यामुळे हि परीषद यशस्वी होऊ शकली नाही.
जातीय निवाडा :-

ब्रिटनचे पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी 16 ऑगस्ट 1932 रोजी अस्पृश्य लोकांकरीता स्वतंत्र जातीय मतदार संघाची घोषणा केली. हि गोष्ट जातीय निवाडा म्हणून ओळखली जाते. हा निवाडा लागू होऊ नये म्हणून सन 1932 मध्ये पुणे येथील येरवडा तुरंगात गांधीजींनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. गांधीजींचे प्राण वाचावे म्हणून गांधीजी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात 24 सप्टेंबर 1932 रोजी करार झाला. हा करार पुणे करार म्हणून ओळखला जातो. या कराराअंतर्गत स्वतंत्र जातीय मतदार संघाऐवजी राखीव जागा हे स्वीकारण्यात आले.
भारत सरकार कायदा (सन 1935) :-

सन 1930, 1931 व 1932 या तीन वेळा भरलेल्या गोलमेज परिषदेच्या चर्चेवर आधारित 1933 मध्ये श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात आली आणि या श्वेतपत्रिकेवर आधारित 1935 चा भारत सरकार कायदा पास करण्यात आला.
या कायद्याची वैशिष्टे –

भारतात संघराज्य पद्धती स्विकारण्यात आली.
प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली व प्रांतिक शासनाचा कारभार भारतीयांकडे सोपविण्यात आला.
संपूर्ण विषयाच्या 1) मध्यवर्ती सूची 2) प्रांतिक सूची 3) समवर्ती सूची अशा तीन सूची तयार करण्यात आल्या.
भारत मंत्र्याला सल्ला देण्याकरिता तयार करण्यात आलेले इंडिया कौन्सिल रद्द करून त्या ठिकाणी सल्लागार मंडळाची निर्मिती करण्यात आली. त्याचप्रमाणे भारतमंत्र्याचे अधिकार कमी करण्यात आले.
केंद्रात व्दिदल राजकीय पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला. या अंतर्गत मध्यवर्ती सूचितील काही खाती भारतीयांकडे सोपविण्यात आली तर महत्वाची खाती शासनाने स्वत:कडे राखून ठेवली.
सिंध व ओरिसा नवीन प्रांत निर्माण करण्यात आले व ब्रम्हदेश भारतापासून वेगळा करण्यात आला. पं. नेहरूंनी या कायद्याचे वर्णन इंजिनाशिवाय ब्रेकची व्यवस्था केली अशा शब्दात केले आहे.

12. लॉर्ड लिनलिथगो (सन 1936 ते 1944)

प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुका :-

1935 च्या कायद्यानुसार प्रांतिक शासन व्यवस्था भारतीयांकडे सोपविण्याच्या उद्देशाने सन 1937 मध्ये प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुकीमध्ये भारतातील एकूण अकरा प्रांतापैकी आठ प्रांतात काँग्रेसची सरकारे सत्तेवर आली व तीन प्रांतात संयुक्त पक्षाची सरकारे स्थापन झाली. मुस्लिम लिगला एकाहि प्रांतात बहुमत मिळाले नाही.
प्रातिक कायदेमंडळाचे राजीनामे (1939) :-

1 सप्टेंबर 1939 रोजी दुसर्‍या महायुद्धाला सुरुवात झाली. ब्रिटिश शासनाने काँग्रेसला विचारात न घेता भारताला युद्धात ओढल्यामुळे आठही प्रांतामधील काँग्रेसच्या सरकारांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले.
क्रिप्स मिशन :-

दुसर्‍या महायुद्धाला भारतीय नेत्यांच्या सक्रिय पाठींबा मिळविण्याकरिता त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्याचा उद्देशाने इंग्लंडचे पंतप्रधान विस्टन चर्चिल यांनी स्ट्रफर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वाखाली एक मिशन भारतात पाठविले. मार्च 1942 मध्ये स्ट्रंफर्ड क्रिप्स भारतात आले. त्यांनी आणलेल्या अहवालामध्ये भारताला युद्ध संपल्यानंतर वसाहतीचे स्वातंत्र्य देण्यात येईल अशी तरतूद होती. ही तरतूद काँग्रेसने अमान्य केली व चलेजाव आंदोलनाची घोषणा केली.
4.7 (94.29%) 21 votes
भारताचे व्हाईसरॉय यांची कामगिरी
By Sonali Borade On Jan 6, 2017
Share FacebookEmailTwitterGoogle+Pinterest
भारताचे व्हाईसरॉय यांची कामगिरी

अलिगड येथे सर सय्यद अहमद खान यांनी सुरू केलेल्या ‘मुस्लिम अॅग्लो-ओरीएंट’ कॉलेजला सक्रीय प्रोत्साहन व्हाईसरॉय नार्थब्रुकने दिले.
सतत पडणार्‍या दुष्काळावर उपाययोजना करण्यासाठी लॉर्ड लिटनने सर रिचर्ड स्टॅची यांच्या अध्यक्षतेखाली एक खास ‘दुष्काळ समिती’ नेमली होती. याच समितीच्या शिफारशीन्वये 1883 मध्ये ‘दुष्काळ संहिता’ तयार करण्यात आली.
लॉर्ड लिटनने इ.स. 1877 मध्ये दिल्ली येथे दरबार भरवून राणी व्हिक्टोरियाला ‘भारताची सम्राज्ञी’ किंवा ‘कैसर-ए-हिंद’ हा किताब दिला.
लॉर्ड लिटनने मार्च 1878 मध्ये ‘व्हरनेक्यूलर प्रेस अॅक्ट’ (देशी वृत्तपत्र कायदा) पास करून देशी वृत्तपत्रावर अनेक बंधने लादली.
भारतीयांनी वरील कायद्याची ‘मुस्कटदाबी कायदा’ (The Gagging Act) अशी संभावना केली.
1879 मध्ये लॉर्ड लिटनने ‘स्टॅट्युटरी सिव्हील अॅक्ट’ पास करून सनदी सेवेचे वय 21 वर्षावरून 18 वर्षावर आणले.
लॉर्ड लिटनने अलिगड येथे स्थापन झालेल्या मुस्लिम विद्यापीठास प्रोत्साहन दिले.
लॉर्ड रिपन या उदारमतवादी व्हाईसरॉयची नियुक्ती लॉर्ड लिटननंतर झाली.
इ.स. 1881 मध्ये लॉर्ड रिपनने इंग्लंडप्रमाणे भारतात ‘फॅक्टरी अॅक्ट’ पास केला.
लॉर्ड लिटनने केलेला देशीवृत्तपत्रबंदी कायदा लॉर्ड रिपनने 19 जाने. 1881 रोजी रद्द करून मुद्रण स्वातंत्र्य दिले.
इ.स. 1854 मध्ये ‘वुड समितीने’ केलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होते हे पाहण्यासाठी लॉर्ड रिपनने 1882 मध्ये सर विल्यम हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘हंटर समिती’ नेमली.
लॉर्ड रिपनने 18 मे 1882 रोजी प्रत्येक प्रांतात स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करण्यासाठी एक ठराव पास केला. त्यामुळे त्यास ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक’ असे म्हटले जाते.
‘इलबर्ट बिल’ पास करून रिपनने मोठेच धाडस केले परंतु युरोपियनांच्या सामुहिक प्रतिकारामुळे ते अस्तित्वात येऊ शकले नाही.
लॉर्ड डफरिनच्या कारकिरर्दितील महत्वाची गोष्ट म्हणजे राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना 28 डिसेंबर 1885 रोजी झाली.
लॉर्ड डफरिनच्या काळात लोकसेवा आयोगाची स्थापना 1886 मध्ये करण्यात आली.
4.3 (86.67%) 9 votes